अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
मुजफ्फरनगर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
1- वर्ष 1993 में पारित 73वे संविधान विधेयक के तहत 29 विषय व उनसे जुडे अधिकार, कोष, कार्य और पंचायत कर्मियों को पंचायततो को सौंपकर सत्त विकेन्द्री की आदर्श व्यवस्था लागू की जायें।
2- सहायक सचिव कम डाटा एंट्री ऑपरेटर व शौचालय कैयरटेकर के मानदेय की व्यवस्था राज्य सरकार स्वयं करें। ग्राम पंचायतों मे प्राप्त बजट का उपयोग यदि इन व्यवस्थाओ पर किया गया तो ग्रामीण विकास का ‘कार्य बाधित हो जायेगा ।
3- जनपद स्तर पर माह मे एक बार उक्त जनपद के जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता मे पंचायत दिवस मनाया जाए जिसमे केवल जिले के प्रधानो क्षेत्र पंचायत संदस्यो एव जिला पंचायत सदस्यों की ही सहभागिता मे पंचायतो से जुडी समस्याओं का समाधान किया जाए । इसी के साथ जनपद की समस्त पंचायतो मे माह में एक बार पंचायत दिवस मनाया जाए जिसमे पंचायतों से जुडी सभी कर्मी गांव में पहुंचकर पंचायत से जुडी सभी समस्याओं का समाधान तुरन्त मौके पर ही करें।
4- पंचायत से जुडे राजस्व कर्मी, पंचायत कर्मी, आंगनवाडी, राशन कोटेदार डाव सरकारी स्कूल के अध्यापको की उपस्थिति कार्य प्रमाणन, निलंबन की संस्तुति सहित सभी मामलो मे पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिया जाए। सभी कर्मियो का पंचायत मुख्यालय पर अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
5 – प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यो एव जिला पंचायत सदस्यो की सुरक्षा हेतू शस्त्र लाईसेंस जारी करने मे प्राथमिकता दी जाए।
6 – प्रधानो व सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकरण से पूर्व उपनिदेशक पंचायतीराज से अनुमति का प्राविधान किया जाए। बिना शपथपत्र के जांच न करायी जाए व झूठी शिकायत मिलने पर शिकायतकर्ता के विरूद्ध भी कानूनी कार्यवाही अनिवार्य की जाए।
7 – जिला योजना समिति मे प्रधानो को प्रतिनिधित्व दिया जाए।
8 – ग्राम प्रधान को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव बिना किसी जानकारी व आरोप लगाये या सिद्ध किये हटाये जाने की प्रक्रिया मे संसोधन किया जाये।
9- ग्राम पंचायतो को जो निराक्षरित पशुओ के लिए जो राशि 30 /- रूपये प्रति पशु मिलती है उसे बढाकर 300/- रूपये प्रति पशु किया जाये ।
10 – ग्राम पंचायतो मे जो जेम पोट्रल से जो खरीदारी की व्यवस्था की गयी हैं उसको तुरन्त वापस लिया जाये। इस व्यवस्था से ग्राम पंचायतो का आस्तिव ही खत्म हो जायेगा।