भाजपा नेता व पूर्व विधायक उमेश मलिक कोर्ट में हुए पेश

भाजपा नेता व पूर्व विधायक उमेश मलिक कोर्ट में हुए पेश

2006 में अलनूर मीट प्लांट में आगजनी तोड़फोड़ का मामला

उत्तर प्रदेश की जनपद मुजफ्फरनगर में भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित 16 हिंदूवादी नेता शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए कोर्ट में पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित 16 हिंदूवादी नेताओं पर थाना सिखेड़ा क्षेत्र के जानसठ रोड स्थित अल नूर मीट प्लांट में तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर 2006 में मुकदमा दर्ज हुआ था इसी मुकदमे की तारीख पर आज पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा नेता संजय अग्रवाल, सचिन सिंघल आर एस एस के ओंकार सिंह, ललित मोहन शर्मा शरद कपूर सहित सभी 16 हिंदूवादी नेता पेश पेश हुए
कोर्ट में पेशी के बाद पूर्व विधायक उमेश मलिक ने मीडिया बातचीत करते हुए बताया कि मामला 2006 का है जहां अल नूर मीट प्लांट में गाय और बछड़े कटने को लेकर हिंदू संघर्ष समिति के नेतृत्व में उनके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था उमेश मलिक ने बताया कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और रात में गाय भैंस बछड़े खोल कर ले जाया करते थे अगले 10:15 मिनट में उनको काट दिया जाता था। उसी विषय को लेकर कि वहां एक समिति का गठन हो और प्रदूषण को लेकर भी उसका लाइसेंस बने और उसमें कोई भी ऐसा पशु ना कटे जो करने लायक नहीं है इसी को लेकर उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। आंदोलन को हिंदू संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने किया था 2005 से वह आंदोलन शुरू किया गया था और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस सरकार में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के सीधे-सीधे इस प्लांट से संबंध थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी हम भी लगातार 6 से 7 महीने तक लगातार आंदोलन करते रहे मगर हमारी कुछ नहीं सुनी गई उस समय हमें तीन चार बार जेल भी जाना पड़ा था। उसी समय का ये केस था जब हम कचहरी में आंदोलन कर रहे थे तभी तत्कालीन पुलिस प्रशासन ने हम पर अलनूर मीट प्लांट में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप लगाते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज किया था उस समय इस मामले में शिवसेना और वह खुद स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक के रूप में काम कर रहे थे ओंकार सिंह आरएसएस के जिला संपर्क प्रमुख थे और संजय अग्रवाल हिंदू जागरण मंच मे थे। उमेश मलिक ने बताया कि हम 16 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था और आज हम सभी 16 लोग कोर्ट में पेश हुए हैं इसमें अब 313 बन गई है और अगले एक हफ्ते में इस मामले में निर्णय आने की संभावना है

 

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